हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई रिपोर्ट पेश की जाएगी। गौरतलब है कि फरवरी में हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण के दायरे में आने वाले प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए थे। इसके तहत 19 मार्च से विशेष कैंप आयोजित किए गए, जिनमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कुल 6988 आवेदन प्राप्त हुए।
अब इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सुनवाई को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बनभूलपुरा इलाके में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सीओ, थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारियों के साथ-साथ पीएसी और फायर ब्रिगेड की टीमें भी तैनात की जा रही हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह की भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि शांति और सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
