देहरादून। उत्तराखंड में ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों (URLs) को ब्लॉक कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू किए गए **”उत्तराखंड गैंबलिंग लॉ-2026″** के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल कार्रवाई मानी जा रही है।
एसटीएफ के अनुसार राज्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अवैध वेबसाइटों और ऐप्स के माध्यम से लोगों को त्वरित कमाई का लालच देकर ठगी और सट्टेबाजी के जाल में फंसाया जा रहा था। इसी के मद्देनजर STF ने 86 संदिग्ध और अवैध प्लेटफॉर्म्स को चिन्हित कर उन्हें ब्लॉक कराया।
नए कानून के तहत ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट संचालित करने वालों के लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 2 लाख से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं अवैध जुआघर चलाने या उनकी फंडिंग करने वालों को भी कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।
कानून में यह भी प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते या खिलाते पाए जाने पर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा इस अपराध में पकड़ा जाता है तो उसे दोगुनी सजा और जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही सट्टेबाजी से अर्जित संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का भी प्रावधान रखा गया है।
उत्तराखंड साइबर STF ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन बेटिंग, सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग ऐप्स से दूर रहें तथा किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या एप्लिकेशन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
STF का कहना है कि राज्य में साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
