देहरादून: उत्तराखंड एक बार फिर आसमानी आफत की चपेट में है। बीते दो दिनों से बादल सिर्फ बरस नहीं रहे…कहर ढा रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे मैदानी क्षेत्रों से लेकर सहस्त्रधारा जैसे पहाड़ी इलाकों तक हर तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं।
20 सितंबर तक अलर्ट, चारधाम यात्रियों को भी चेतावनी
मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक के लिए राज्यभर में मौसम का अलर्ट जारी किया है। आज 17 सितंबर को देहरादून और बागेश्वर में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
18 से 20 सितंबर तक राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद मानसून की गतिविधि धीमी पड़ सकती है।
विभाग ने संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने, और सड़कें अवरुद्ध होने की आशंका जताई है। लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने और चारधाम यात्रियों को मौसम देखकर ही यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।
बारिश के चलते प्रदेश की नदियां और नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के गांवों और बस्तियों में खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
टौंस नदी में बह गए मजदूर, 8 शव मिले, 4 अब भी लापता
देहरादून के टौंस नदी में बीते दिनों मजदूरों के बहने की खबर सामने आई, जिसमें 8 शव बरामद हो चुके हैं…जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। राहत-बचाव कार्य लगातार जारी है….लेकिन तेज बहाव और खराब मौसम के चलते मुश्किलें बढ़ गई हैं।
15 सितंबर की रात देहरादून की सहस्त्रधारा घाटी के ऊपर बसे कार्लीगाड़ और मजयाड़ा गांवों से भारी मलबा और पानी नीचे की ओर बहता चला आया। 16 सितंबर की सुबह जब लोगों ने तबाही के निशान देखे तो आंखें खुली की खुली रह गईं। कई घरों खेतों और सड़क मार्गों को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
सीएम धामी ने आपदा केंद्र पहुंचकर किया जायजा
प्रदेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग, और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत-बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, बचाव, और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
